इचलकरंजी : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आवश्यक असलेल्या बांधकाम परवाना नियमावलीमध्ये शिथिलता आणून कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडधारकांना बांधकाम परवाना देण्याचे निर्देश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी दिले, अशी माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे.
येथील नगरपालिकेकडे सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडचणींबाबत उपाययोजना करण्यासाठी गृहनिर्माणमंत्री मेहता यांच्याकडे आमदार हाळवणकर यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. गृहनिर्माणमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये इचलकरंजी व वडगाव या दोन्ही नगरपालिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता संयुक्त तांत्रिक कक्षास मान्यता देण्यात आली. तसेच या कक्षाकडे कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक पदे व मानधनासाठी अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला. त्यामुळे आता गेले दहा महिने थकीत राहिलेले कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इचलकरंजीमध्ये व्यक्तिगत लाभार्थी म्हणून घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्याच्या योजनेमध्ये १३३ लाभार्थ्यांच्या प्रकल्प अहवालास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यांचे अनुदानसुद्धा त्वरित वितरित करण्याचे आदेश मंत्री मेहता यांनी दिले. तसेच इचलकरंजी शहरातील नगररचना योजना क्रमांक १ व २ चे फेरफार काम सुरू असल्याने नगरपालिकेला बांधकाम परवाना देण्यासाठी काही अडचणी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रचलित बांधकाम परवाना नियमावलीनुसार भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी असल्यास बांधकाम परवाना देता येत नाही. या दोन्ही अडचणींबाबत ‘म्हाडा’ने पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमावलीनुसार लेखी मार्गदर्शन संबंधितांना पाठवावे, असे आदेश मंत्री मेहता यांनी दिले, असेही हाळवणकर यांनी स्पष्ट केले.बँकांना बंधनकारकगृहनिर्माणमंत्री मेहता यांच्याकडील बैठकीमध्ये आमदार हाळवणकर यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राष्टÑीयीकृत व खासगी बॅँका उदासीनता दाखवितात, ही बाब आमदार हाळवणकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर मंत्री मेहता यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नियमानुसार बॅँकांना कर्ज वितरण करणे बंधनकारक आहे. तरी अशी कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत हुडको व राष्टÑीय गृहनिर्माण महामंडळ यांच्यामार्फत बॅँकांना निर्देश देण्याचे आदेश दिले.३०० चौरस फुटांसाठी बांधकाम परवानापंतप्रधान आवास योजनेसाठी कमी क्षेत्रफळ असलेल्या म्हणजे सुमारे ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळासाठी बांधकाम परवाना देण्यात येईल. मात्र, या योजनेमध्ये लाभार्थी होण्यासाठी बांधकाम परवान्याची अट अनिवार्य असेल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले, तर याबाबतचे स्पष्टीकरण करणारे मार्गदर्शन राज्यातील सर्व नगरपालिकांना ‘हुडको’मार्फत पाठविण्यात यावेत, असेही या बैठकीत निश्चित केले.